कोरबा जिले की तहसील बरपाली अंतर्गत ग्राम गिधौरी का बेजाकब्जा विवाद अब जनदर्शन तक पहुंच गया है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण जनपद सदस्य के लेटरपैड के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से निष्पक्ष जांच तथा न्याय की मांग की।
ग्रामीण संजू कुमार चौकसे ने आरोप लगाया कि वे और उनके परिवार के लोग दो-तीन पीढ़ियों से जिस भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं, उसे गांव के कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा बताकर उनके खिलाफ तहसील से नोटिस जारी कराया गया है। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर पहले भी चार-पांच बार ग्राम सभा आयोजित की जा चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया।
संजू चौकसे ने आरोप लगाया कि समझौते के बजाय उन्हें और उनके समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के दौरान उनके साथ मारपीट भी हुई, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। उनका कहना है कि वे केवल अपने घर और खेती वाली जमीन तक सीमित रहने को तैयार हैं तथा शेष घास भूमि छोड़ने की बात भी रखी थी, लेकिन इसके बावजूद विवाद बढ़ गया।
ग्रामीणों का आरोप है कि यदि बेजाकब्जा हटाने की कार्रवाई की जाती है तो पूरे गांव में समान रूप से होनी चाहिए। केवल सतनामी समाज के लोगों को निशाना बनाना उचित नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन, अनशन और भूख हड़ताल का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे।
वहीं ग्रामीण श्रीराम महिलांगे ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वर्ष 2019 में तत्कालीन सरपंच रजनी कंवर के कार्यकाल के दौरान पट्टा दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से पैसे मांगे गए थे। उनका दावा है कि एक एकड़ भूमि का पट्टा बनवाने के लिए 50 हजार रुपये की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि बाद में वर्ष 2020 में नए सरपंच विज्ञानी कंवर द्वारा की गई जांच में यह बात सामने आई कि सतनामी समाज के कई लोगों के पट्टे पहले ही निरस्त किए जा चुके थे।
अब ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई तथा सभी पक्षों को सुनकर समाधान निकालने की मांग प्रशासन से की है। जनदर्शन में पहुंचे ग्रामीणों की संख्या और उनके आरोपों ने गांव में चल रहे भूमि विवाद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।
