कोरबा। कोरबा जिले के जनपद पंचायत करतला अंतर्गत ग्राम पंचायत कनकी में रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद मामला अब प्रशासनिक जांच तक पहुंच गया है। सरपंच सहित पंचायत के पंचों ने कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपकर रोजगार सहायक को पद से हटाने और नई नियुक्ति की मांग की है। शिकायत के बाद 13 अगस्त 2026 को जांच अधिकारी ग्राम पंचायत कनकी पहुंचे और मामले की पड़ताल की। हालांकि जांच के दौरान ही कई सवाल खड़े हो गए, जिन पर ग्रामीणों और पत्रकारों ने चिंता जताई है।
क्या है मामला
ग्राम पंचायत कनकी की सरपंच श्रीमती फूलबाई मांझी ने 29 जुलाई 2026 को पत्र क्रमांक 66 के माध्यम से कलेक्टर कोरबा को शिकायत भेजी थी। शिकायत में पंचायत की रोजगार सहायक ललिता राजवाड़े पर मनरेगा कार्यों में अनियमितता और लेबर पेमेंट में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है।
शिकायत के अनुसार, रोजगार सहायक द्वारा अपने परिचित लोगों को बिना कार्य किए भुगतान किए जाने, मस्टर रोल में गड़बड़ी करने तथा जॉब कार्ड और विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों एवं उच्च अधिकारियों को सही तरीके से उपलब्ध नहीं कराने के आरोप लगाए गए हैं। सरपंच का कहना है कि इस संबंध में पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
जांच अधिकारी ने क्या कहा
मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी ने बताया कि पंचायत में सरपंच, सचिव, सरपंच पति और पंचगणों के समक्ष बयान दर्ज कर पंचनामा तैयार किया जाएगा। इसके बाद पूरी जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय रिपोर्ट के परीक्षण के बाद ही लिया जाएगा।
सरपंच पति और रोजगार सहायक का पक्ष
मामले में सरपंच पति से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि पंचायत में पंचनामा और संबंधित बयान तैयार कर लिए गए हैं। उनका कहना था कि उच्च अधिकारियों की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
वहीं रोजगार सहायक ललिता राजवाड़े ने कहा कि वह अपना बयान दे चुकी हैं और आवश्यक दस्तावेज जनपद पंचायत कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं।
जांच के दौरान पत्रकारों को करना पड़ा विरोध का सामना
जांच के दौरान उस समय माहौल गरमा गया जब पत्रकारों ने जांच प्रक्रिया की तस्वीरें लेने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उपसरपंच ने इस पर नाराजगी जताई और फोटो खींचने को लेकर आपत्ति दर्ज की। कुछ समय के लिए पंचायत भवन में गहमागहमी का माहौल बन गया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है तो मीडिया की मौजूदगी और दस्तावेजीकरण पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। घटना के बाद पत्रकारों के बीच भी यह चर्चा रही कि आखिर जांच प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाने पर आपत्ति क्यों की गई।
जांच की निष्पक्षता पर उठे सवाल
मामले में एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जांच अधिकारियों ने वास्तव में संबंधित कार्यस्थलों, मस्टर रोल, जॉब कार्ड और भुगतान रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन किया, या फिर पंचायत भवन में बैठकर कुछ लोगों के बयान लेकर ही जांच पूरी कर दी गई।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि आरोप लेबर पेमेंट और मनरेगा रिकॉर्ड से जुड़े हैं, तो केवल बयान लेना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। निष्पक्ष जांच के लिए दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ कार्यस्थलों का निरीक्षण और लाभार्थियों से सीधे बातचीत भी आवश्यक है।
ग्रामीणों ने लगाए टालमटोल के आरोप
ग्रामीणों ने नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर बताया कि पंचायत में पहले भी कई बार शिकायतें हुई हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में कार्रवाई लंबित रह जाती है या फिर मामला धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है।
ग्रामीणों का कहना है कि इस बार आरोप गंभीर हैं और यदि जांच के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों का प्रशासन पर भरोसा और कमजोर हो सकता है। कई ग्रामीणों ने आशंका जताई कि यदि रोजगार सहायक को यथावत रखा गया तो जांच की निष्पक्षता पर सवाल और गहरे होंगे।
अब आगे क्या
अब पंचायत में दर्ज किए गए बयानों और तैयार पंचनामा के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। रिपोर्ट के परीक्षण के बाद ही यह तय होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं या नहीं और रोजगार सहायक के खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी अथवा नहीं।
फिलहाल पूरे मामले पर ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासन की नजर बनी हुई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।
