कोरबा। गरीब परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही का एक पुराना मामला एक बार फिर चर्चा में है। जनपद पंचायत कोरबा अंतर्गत ग्राम पंचायत बेला के आश्रित ग्राम गहनिया और फूटाहामुड़ा में वर्ष 2017-18 और 2018-19 में स्वीकृत आवासों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, 12 हितग्राहियों के मामले में तत्कालीन आवास मित्र गंगाराम रात्रे से कुल ₹5 लाख 65 हजार की वसूली की जानी थी। लेकिन वसूली की वर्तमान स्थिति और प्रभावित हितग्राहियों को राहत मिलने को लेकर सवाल बरकरार हैं।
आवास निर्माण के नाम पर पैसे लेने का आरोप, मकान आज भी अधूरे
ग्रामीणों का आरोप है कि आवास निर्माण पूरा कराने के नाम पर उनसे पैसे लिए गए, लेकिन न तो उनके मकान पूरे हुए और न ही उनकी रकम वापस मिली। मामले में शिकायत के बाद जांच टीम गठित की गई थी। जांच के दौरान 12 हितग्राहियों के मामले सामने आए थे और उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जानी थी।
इसके बावजूद प्रभावित परिवारों का कहना है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वर्षों बाद भी कुछ परिवार अधूरे मकानों और आर्थिक परेशानी के बीच जीवन बिताने को मजबूर हैं।

हितग्राही सुख सिंह की पत्नी भोग बाई यादव ने बताया कि आवास मित्र गंगाराम रात्रे ने मकान पूरा कराने के नाम पर उनसे किस्त की ₹40 हजार की राशि ले ली। उनका आरोप है कि इसके बाद न तो मकान पूरा हुआ और न ही पैसे वापस मिले। उन्होंने कहा कि पहले भी अधिकारी गांव में जांच के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिली।

वहीं, हितग्राही कार्तिक राम यादव ने भी अपनी राशि अटकी होने की बात कही। उन्होंने करीब ₹10 हजार रुपये का मामला बताया।

हितग्राही लक्ष्मण की पत्नी नीराबाई ने आरोप लगाया कि उनसे भी करीब ₹40 हजार रुपये लिए गए, लेकिन मकान नहीं बनाया गया और न ही राशि वापस की गई। उनका कहना है कि उनके सास-ससुर के नाम पर स्वीकृत आवासों के मामले में भी रकम लिए जाने की समस्या सामने आई। उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति से संपर्क करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।
इन बयानों के आधार पर प्रभावित परिवारों की परेशानी सामने आती है। हालांकि, प्रत्येक हितग्राही की राशि और मामले की अंतिम स्थिति का निर्धारण संबंधित दस्तावेजों तथा आधिकारिक जांच से किया जाना जरूरी है।
जमीन पर अधूरे मकान, सरकारी पोर्टल पर पूर्ण दर्शाने का आरोप

मामले में एक अन्य गंभीर सवाल आवासों की वास्तविक स्थिति को लेकर उठ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन पर मकान अधूरे पड़े हैं, जबकि सरकारी पोर्टल पर उन्हें पूर्ण दर्शाया गया है। साथ ही, दूसरे स्थानों की जियो टैग तस्वीरों का उपयोग किए जाने का आरोप भी लगाया गया है।
यदि जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी और आवास निर्माण की वास्तविक स्थिति की गंभीर जांच का विषय होगा। ऐसे में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि संबंधित आवासों की जमीनी स्थिति क्या है और उनकी पूर्णता दर्ज करने के लिए किन दस्तावेजों तथा तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था।
मामले से जुड़े कुछ हितग्राहियों की मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसे में उनके परिवारों को राहत दिलाने और लंबित मामलों की स्थिति स्पष्ट करने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है।
CEO प्रतीक जैन ने दिया दोबारा जांच का आश्वासन, आरोप सही मिले तो FIR

मामले में जिला पंचायत कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) प्रतीक जैन से भी पक्ष जाना गया। उन्होंने उचित कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही, मामले की दोबारा जांच कराने और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित आवास मित्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तक की कार्रवाई किए जाने की बात कही।
सीईओ के इस आश्वासन के बाद अब निगाहें आगामी जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में हितग्राहियों के आरोपों, आवासों की वास्तविक स्थिति, पोर्टल पर दर्ज जानकारी और प्रस्तावित वसूली की स्थिति को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं।
सबसे बड़ा सवाल: पांच साल बाद भी वसूली कहां अटकी?
जब मामले में शिकायत हुई, जांच की गई और ₹5.65 लाख की वसूली की बात सामने आई, तो अब तक वसूली की कार्रवाई किस स्तर पर है? क्या संबंधित आवास मित्र से राशि वसूल की गई? यदि नहीं, तो इसमें देरी क्यों हुई? और जिन गरीब परिवारों के आवास अधूरे हैं, उन्हें राहत कब मिलेगी?
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। ऐसे में वर्षों तक अधूरे पड़े आवास और वसूली की लंबित कार्रवाई प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है। अब जरूरी है कि मामले की दोबारा जांच समयबद्ध तरीके से हो, वसूली की स्थिति सार्वजनिक की जाए और प्रभावित हितग्राहियों को नियमानुसार राहत दिलाई जाए।



